दोलखामा स्थानीय विकास कोषको ४० लाख अलपत्र

६ चैत्र २०७० । जिल्ला विकास समिति दोलखाले जिल्लाका १० गाविसमा स्थानीय विकास कोष मार्फत लगानी गरेको ४० लाख रुपैयाँ बर्षौ देखि अलपत्र परेको छ । 

जिविसले स्थानीय विकास कोष (एलडिएफ) मार्फत गाविस स्तरीय सामुदायिक विकास कोष (सिडिएफ) लाई लगानी गरेको ४० लाख रुपैयाँ अलपत्र परेको हो । २०५४ सालदेखि दोलखामा स्थानीय स्वायत्त शासन कार्यक्रम (एलजिपि) लागू भए पछि जिल्लाका १० गाविसमा सामुदायिक विकास कोष खडा गरी चालु कोषको रुपमा प्रत्येक गाविसलाई ४ लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो । तर, लगानी भएको १६ बर्ष सम्म पनि सो रकम कोषमा फिर्ता हुन नसकेको हो । जिविसले लाकुरीडाँडा, मागापौवा, फस्कु, पवटि, मिर्गे, बोच, सुष्पाक्षमावति, सुन्द्रावति, झुले र भेडपु गाविसमा गठित सामुदायिक विकास कोषलाई ४÷४ लाखका दरले रकम उपलव्ध गराएको थियो । 

सो रकम सामुदायिक विकास कोष मार्फत सामुदायिक सँस्थाका सदस्यलाई उत्पादन र आयआर्जनमूलक कामका लागि सहुलितय व्याज दरमा उपलव्ध गराउने र त्यसवाट सँकलित व्याज वाट स्थानीय स्तरको कोषलाई मजवुद बनाउनु पर्ने प्रावधान थियो । कोषमा रहेको रकम गाविसकै सम्पति हुने भएपनि ऋण लिएका व्यक्तिले फिर्ता नगर्दा समस्या भएको हो । जिविस दोलखाका सामाजिक विकास अधिकृत नारायणप्रसाद सेढाँईले कोषको रकम अलपत्र परेको स्विकार गर्दै अवस्था बुझ्न कर्मचारी फिल्डमा खटाउने तयारी भईरहेको जानकारी दिए । जिविसका अनुसार १० वटा गाविसमा पठाएको ४० लाख रुपैयाँ बिभिन्न ५९ वटा सामुदायिक सँस्थामा लगानी गरिएको छ । ति सँस्थाले पनि व्यक्तिको नाममा लगानी गरेको रकम बर्षौ देखि असुल हुन नसके पछि सामुदायिक विकास कोषमा रकम शुन्य भएको छ । 

सामुदायिक सँस्थाको नाममा ऋण प्रवाह गरिए पनि सो रकम राजनीतिक दलका स्थानीय नेता, शिक्षक र बाठाटाठाहरुले चलाएको स्थानीयले बताएका छन् । पवटि गाविसमा गएको चार लाख रुपैयाँ चलाउनेमा अधिकाँश शिक्षक रहेका छन् । कतिपय गाविसमा चाँहि दलका स्थानीय नेताहरुले नैं सहुलियतको रकम चलाएका छन् । उनीहरुको दवावका कारण गाविस सचिवले कोषको रकम फिर्ता गराउन हिम्मत नगरेको स्थानीयको भनाई छ  । १२ प्रतिशत व्याज दरमा ऋण पाईने र १ प्रतिशत भन्दा बढि हर्जना नलाग्ने भएका कारण उनीहरुले सो रकम कव्जा गरेको स्थानीयले बताएका छन् । युएनडिपिको सहयोग तथा जिविस र गाविसको म्याचिङ फण्डवाट खडा गरिएको कोषको रकम सिमित व्यक्तिले कव्जा गरे पछि गाविसका अन्य सर्वसाधारणले सो रकम सहुलितय व्याज दरमा चलाउन पाएका छैनन् । जिविस अन्तर्गतको स्थानीय विकास कोषका बचत तथा शाख परिचालक बलराम पौडेलले धेरैजसो गाविसमा लगानी भएको रकमको व्याज र हर्जना साँवाको दोव्वर भईसकेको जानकारी दिए ।  

मागापौवा गाविसमा लगानी भएको ४ लाख रुपैयाँ केहि दलका नेता र सिमित व्यक्तिले चलाएको खुलासा भए पछि विवाद भएर सो गाविसको गाउँ परिषद अझै हुन सकेको छैन । सोही आधारमा खोजि गर्दा स्थानीय विकास कोषको ४० लाख रुपैयाँ निश्चित व्यक्तिले बर्षौ देखि प्रयोग गरिरहेको खुलासा भएको हो । सामूदायीक विकास कोषको रकम हिनामिना भएको र गाउँ परिषद हुन नसकेको बिषयमा दोलखाको मागापौवा गाविसमा दलहरु वीच विवाद चर्किएको छ । सामुदायिक विकास कोषको करिव ४ लाख रुपैयाँ असुल हुनु पर्ने भन्दै तिन दलले गाउँ परिषद बहिष्कार गरे पछि विवाद चुलिएको हो । केहि व्यक्तिले विगत १२ बर्ष देखि चलाएको रकम कोषमा फिर्ता गर्न माग गर्दै एकिकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादीले पुस २६ गते तोकिएको गाउँ परिषद समेत बहिष्कार गरेका थिए ।