आलै छन् द्धन्द्धका घाउहरु,,,

लक्ष्मण खड्का

 द्धन्द्धका बेला सेनाको कारवाहीमा जवान छोरो गुमाएका मिर्गे ९ का डुकदोर्जि शेर्पा अहिले बुढेशकालमा एक्लो जीवन बिताईरहेका छन् । जीवन संगिनी पनि गुमाए पछि उनलाई ओछ्यान परेको वेला पानी दिने समेत कोही छैनन् । भन्छन्, “छोरो ज्यूँदो भएको भए बाँच्ने सहारा त हुने थियो ।”

 माओवादी एम्वुसमा परेर शरिरको आधा अङ्ग नचल्ने ठूलोपालतका कृष्णवहादुर पाख्रिन ह्विल चियरमा घिस्रिएर हरेक फोरममा सहयोगको याचना गरिरहेका देखिन्छन् । राज्यको २० हजार राहत सहयोग पाएका उनी अहिले “बाँचेर पनि मरेतुल्य” छन् ।

 सेनाको यातनावाट मानसिक सन्तुलन गुमाएका वराङ ६ का जितकुमार आचार्यको अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । न उनले उपचार पाए, न परिवारले राहत नैं । 

यी तिन पात्र त, द्धन्द्धको शिकार भएका प्रतिनिधि मात्रै हुन् । हाम्रो समाजमा धेरै डुकदोर्जि बाबुहरु, कृष्ण पाख्रिन र जितकुमारहरु छन् । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको धेरै बर्ष बितेसिके पनि वास्तविक द्धन्द्ध पिडित, घाईते र बिस्थापितहरुको अझै यकिन हुन सकेको छैन । अझ दोलखाको हकमा त, द्धन्द्ध पिडित र बिस्थापितहरुको निवेदनको चाँङ जिल्ला प्रशासनमै थन्किएर बसेको छ । त्यसैले दातृ निकायहरुले द्धन्द्ध निवारण र शान्ति प्रक्रियामा गरेको सहयोग होस् या सरकारी राहत, अधिकांश द्धन्द्ध पिडितहरुको हात सम्म अझै पुग्न सकेको छैन । त्याहाँ माथि द्धन्द्धको क्रममा गम्भिर पिडित भएका दुर्गम क्षत्रका कतिपय पिडितको विवरण स्थानीय प्रशासन र शान्ति समितिको कार्यालयमा समावेश छैन । 

स्थानीय शान्ति समिति गठनको शिलसिलामा उत्तरी दुर्गम वराङ गाविस पुग्दा दुई वटा गम्भिर द्धन्द्ध पिडित देखा परे । गस्तिको क्रममा सेनाको यातनावाट मानसिक सन्तुलन गुमाएका वराङ ६ का जितवहादुर आचार्य र माओवादी धम्किका कारण बाबुले आत्मा हत्या गरे पछि मानसिक सन्तुलन गुमाएका वराङ १ का १६ बर्षिय मधुकर विक । उनीहरुको मानसिक सन्तुलन बिग्रिए पछि परिवारजन स्तव्ध छन् । “ऊ सेना आयो भाग् भाग्”..........भन्दै चिच्याउने जितकुमार र “बचाऊ माओवादी, बुबालाई पनि लग्यो मत जान्न के” भनेर एकोहोरो टोलाउने मधुकर । यीनै दुई उदाहरणले पनि द्धन्द्धको असर हाम्रो समाजमा कतिसम्म जीवित छ भन्ने कुरालाई प्रस्ट पार्दछ । 

१० बर्षे शसस्त्र द्धन्द्धका क्रममा १६ हजार बढिले ज्यान गुमाए । सुरक्षाकर्मी र तत्कालिन बिद्रोही माओवादी मात्र होईन धेरै सर्वसाधारण पनि द्धन्द्धको शिकार भए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार द्धन्द्ध कालमा दोलखामा १०१ जना बिद्रोही र ६६ जना अन्य गरी १ सय ६७ जनाले ज्यान गुमाए । ६३ जना अङ्गभङ्ग (राज्य पक्षवाट ४० र बिद्रोहीवाट २३) र ५ सय ९६ जना बिस्थापित भए । त्यसैगरी अनुमानित १ सय ५० घरपरिवारको निजी सम्पति क्षति भयो । करोडौंका भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त पारिए । परिणामत कतिपय बेशाहाराको जिन्दगी बिताईरहेका छन् त कतिपय अपाङ्ग शरिर लिएर जीवनसँग कठोर संघर्ष गर्दै छन् । ध्वस्त भौतिक संरचना पुर्न निर्माण हुन नसक्दा ग्रामिण क्षत्रमा अझै पनि सरकारी कार्यालयहरु सुचारु र नियमित हुन सकेका छैनन् । कतिपय गाविसले स्थानीय बिद्यालय र स्वास्थ्य चौकीलाई अस्थाई कार्यालयको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।

शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातसँगै सरकारले द्धन्द्ध पिडित र बिस्थापितहरुलाई राहत दिने तथा ध्वस्त भौतिक संरचनाको पुर्न निर्माणको काम सुरु गरे पनि द्धन्द्धको आलो घाउ अझै निको हुन सकेको छैन । बिद्रोही पक्षवाट मारिएका परिवारजनलाई १० लाख र राज्य पक्षवाट मारिएकालाई एक लाख आर्थिक सहायता दिने सरकारी नीतिका कारण राज्य कोषको सेवा प्रवाह र सुविधाभोगको दृष्टिले समाजमा अहिले पनि एक किसिमको द्धन्द्ध कायमै छ । पहुँच पुग्नेहरुले द्धन्द्ध पिडितका नाममा पटक—पटक सुविधा लिने र सोझासिधा पिडितहरु गाउँमै पिडा लुकाएर बसेको यथार्थ सवैका सामु छर्लङ्ग छ । यसर्थ, सरकारी सुविधा र राहत वितरणको लेखाजोखा गर्दै वास्तविक पिडितहरुलाई राहत दिलाउन राजनीतिक दल, स्थानीय शान्ति समिति र प्रशासनको भूमिका जिम्मेवार हुन आवस्यक छ । तत्कालिन समयमा गाउँमा शोषण, दमन गरेर बस्नेहरु, ठग्ने र ज्यादति गर्दै समाजलाई शोषण गर्नेहरु माओवादीको धम्कि भन्दा पनि आफ्नै कर्तुतका कारण बिस्थापित भएकाहरु र माओवादीको नाममा चरम अराजकता गर्नेहरु पनि अहिले अव्वल दर्जाको द्धन्द्ध पिडित भएका छन् । त्यस्तै व्यक्तिहरु बिभिन्न नामका सँस्था मार्फत राज्य कोष लुट्नका लागि उद्यत छन् । त्यसैले यस्ता व्यक्ति र प्रवृतिको मुखुण्डो जवसम्म उतार्न सकिन्न, तवसम्म डुकदोर्जि, कृष्ण र जितकुमारहरुले न्याय पाउने छैनन् । 

सरकारले राज्य कोष र दातृ निकाय समेतको सहयोगमा द्धन्द्ध पिडितहरुका लागि घटना प्रकृति र अवस्था हेरि सहयोग गर्दै आएको छ । जस अनुसार द्धन्द्धको क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका हकदारले एक लाख, मृतकका बिद्यवाले २५ हजार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका हकदारले एक लाख, ३० दिन भन्दा बढि अपहरणमा परेकाले २५ हजार र द्धन्द्धको क्रममा घाईते भएकाहरुलाई बिल भरपाई अनुसारको औषधि उपचार खर्चको व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी अपाङ्ग भएकालाई प्रकृति हेरि २० हजार देखि २ लाख सम्म, द्धन्द्ध पिडित वालवालिकालाई तह अनुसार (प्रावि १०, निमावि १२, मावि १४ र उच्च मावि तहलाई १६ हजारका दरले) छात्रवृति, द्धन्द्धको क्रममा क्षति पुगेका निजी चल÷अचल सम्पति, भाडाका घर र  क्षति पुगेका सवारी साधनका धनिलाई समेत क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । द्धन्द्धका कारण बिस्थापित व्यक्ति र परिवारले पनि यातायात, भरण पोषण, घर मर्मत, वालवालिकालाई शिक्षा, आयआर्जनका लागि विउ विजन खरिद जस्ता शिर्षकमा राहत पाउने नीति छ । तर, दोलखाको हकमा मृत्यु भएका, बिद्यवा र अपाङ्गले नियमानुसार राहत पाए पनि अरु धेरै द्धन्द्ध पिडित र बिस्थापितहरुले यो सुविधा उपभोग गर्न पाएका छैनन् । द्धन्द्ध पिडित वालवालिकाको छात्रवृति रकम समेत पर्याप्त निकासा नभएकोले केहि आर्थिक बर्ष देखि नपुग रकमलाई दामासाहीले बितरण गरिदै आएको छ । 

२०५८ असार देखि बेपत्ता भएका काटाकुटि ६ का शान्तिराम कार्कीको अवस्था अहिले सम्म अज्ञात भए पनि उनको परिवारले राहत पाउन त टाढैको कुरा स्थानीय प्रशासनले बेपत्ताको सूचिमा राख्न समेत आनाकानी गरिरहेको परिवारजनको दुःखेसो छ । प्रशासनमा थन्किएका ५ सय ९६ बिस्थापित र सम्पति क्षति भएका भनिएका १ सय ५० घर परिवारका बिषयमा कारवाही अघि बढेको छैन । यसका पछाडि सरोकारवाला निकाय र राजनीतिक दलहरुको भूमिका कारक तत्वको रुपमा रहेको छ । द्धन्द्ध पिडित र बिस्थापितको हकमा दलहरुले आ—आफ्नै कार्यकर्ताको फेहरेस्ति पेश गरेका कारण पनि समस्या भएको हो । यहि कारण द्धन्द्ध पिडितहरुको चहराईरहेको घाउमा राहतको मलहम समेत लगाउन नसकिएको स्थिती छ । त्यसैले यस बिषयको यथासक्य चाँडो टुंगो लगाएर पिडितहरुको घाउमा मलहमपट्टि लगाउन दलहरु जिम्मेवार बन्नै पर्छ । त्याहाँ माथि तत्कालिन बिद्रोही शक्ति र शान्ति प्रक्रियाको मुख्य अङ्ग समेत रहेको एकिकृत नेकपा माओवादीको बढि भूमिका रहने छ । स्थानीय शान्ति समिति समन्वय र बहशका लागि उपर्युक्त माध्यम र थलो बन्नु पर्छ । 

बिस्व मानचित्रमा एउटा द्धन्द्धको अन्त्य पछि अर्को द्धन्द्धको श्रृङ्खला देखिएका उदाहरण हाम्रा सामू थुप्रै छन् । द्धन्द्धले राज्य सत्ता परिवर्तन गरे पछि नयाँ शक्ति सत्तामा पुग्ने र द्धन्द्धको क्रममा उठाएका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक मुद्धाहरु अलपत्र छाड्ने समस्याका कारण फेरि नयाँ शिरावाट अर्को द्धन्द्धको श्रृङखला बढेको कतिपय द्धन्द्धग्रस्त मुलुकका उदाहरण छन् । कतिपय मुलुकमा द्धन्द्धका अवशेषहरुको अन्त्य गर्दै, पिडितहरुको घाउमा मलहम लगाउन र पिडा समन गर्न नसक्दा समाज पुन ः द्धन्द्धतिर धकेलिएको पाईन्छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा पनि द्धन्द्धकालिन राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक मुद्धा, द्धन्द्ध पिडितहरुको पिडा र समस्या सम्वोधन हुन नसके अर्को द्धन्द्धको खतरा सँधै रहिरहने छ । राजनीतिक द्धन्द्ध पछि देखिएका सामाजिक द्धन्द्धका रुपहरुले यसको खतरालाई संकेत गरिरहेको छ । यसर्थ पनि द्धन्द्ध पिडितका घाउहरुलाई जुनसुकै मानेमा चहरयाउन दिनु हुन्न । 

समाजमा द्धन्द्धका अवशेष, प्रतिशोध र आवेगहरु अझै मेटिएका छैनन् । प्रतिशोध लिएर बसेका पिडितहरुले आफू बलियो भएको महशुस हुनासाथ नयाँ ढंगले बदला लिने गरी घटना घटाउने र कानून हातमा लिने प्रवृति शान्ति प्रक्रियाको एउटा चुनौती हो । अहिले स्थानीय तहमा राजनीतिक मुद्धामा द्धन्द्ध नभए पनि सामाजिक बिषयलाई चर्काएर राजनीतिक रङ्ग दिने गरिएको छ । सामूदायीक बिद्यालय, सहकारी सँस्था र सामूदायीक वनहरु यसको संक्रमणमा पर्दै आएका छन् । बिद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा व्यक्तिको ज्यानै जानु, सहकारी सँस्थाहरुमा हस्तक्षप हुनु र सामूदायीक वन समूहमा उपभोग र नेतृत्वको बिषयमा लडाँई हुनुलाई द्धन्द्धको नयाँ रुप भन्न सकिन्छ । यसवाट दोलखा पनि अछुतो छैन । यस्ता द्धन्द्धले सामाजिक सद्भावमा खलल पुग्नुका साथै शान्ति सुरक्षा र राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई समेत असर पारिरहेको छ । आम जनता मूर्दा शान्ति र खोक्रो परिवर्तन नभई अधिकार सहितको शान्ति र राहत सहितको परिवर्तनको पक्षपाति छन् । यी यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै शान्ति प्रवद्र्धनमा सहयोग पुरयाउनु हामी सवैको कर्तव्य हो । त्यसैले शान्ति र समृद्धिका लागि आउ मिलाऔं हाम्रा हातहरु । जय शान्ति ।